ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 06 ਅਗਸਤ (ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚਾਵਲਾ) ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਟੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿ 118 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ, ਲੁਹਾਈ ਢੋਆ, ਢੁਆਈ, ਪਿਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫਿਰ ਲੋਡਿੰਗ ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18500, ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ,ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹੋਲੀ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ,ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ,ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਗਤਾਰ ਭੁਲਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਅਵਤਾਰ ਫੱਕਰਸਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਫਾਜਲਿਕਾ,ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਾਜਲਿਕਾ, ਬਿੰਦਰ ਉੱਗੋਕੇ, ਧਰਮਪਾਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਪਾਸਿਆਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ,ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ,ਰਾਜ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
