Business News: industry investments sought the support of the e-commerce sector industry – इंडिया इनवेस्ट ने ई-कॉमर्स सेक्टर के सपोर्ट पर मांगी इंडस्ट्री की राय


[ कीर्तिका सुनेजा | नई दिल्ली ]

नेशनल इनवेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इंडिया इनवेस्ट ने डोमेस्टिक ई-कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री की राय मांगी है। इंडिया इनवेस्ट इंडस्ट्री के इनपुट को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (DIPP) के पास भेजेगी। DIPP के अंदर आने वाले नॉन प्रॉफिट वेंचर इंडिया इनवेस्ट ने पिछले हफ्ते इंडस्ट्री को एक प्रश्नावली भेजी थी। उनसे पूछा गया है कि ई-कॉमर्स और ब्रांड्स को कैसे ग्लोबल बनाने में मदद की जा सकती है। उनसे यह भी पूछा गया है कि किस तरह एक्सपोर्ट और एसएमई को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

इंडिया इनवेस्ट ने इंडस्ट्री से पूछा है कि कैसे सरकार जरूरी डेटा लोकलाइजेशन और शेयरिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मौजूदा और फ्यूचर के पॉलिसी स्ट्रक्चर के बेहतर कंप्लायंस और एन्फोर्समेंट को बढ़ावा दे सकती है और एंटी कॉम्पिटीटिव प्रैक्टिसेज पर क्या किया जा सकता है। इनवेस्ट इंडिया ने कहा, ‘इसका मकसद इंडस्ट्री से मिलने वाले सभी इनपुट और इश्यू की जानकारी हासिल करना है। उसके बाद उन्हें DIPP के सेक्रेटरी और उनकी टीम के साथ शेयर किया जाएगा।’

DIPP ई-कॉमर्स से जुड़े सभी मामलों को हैंडल करने वाली नोडल एजेंसी है। इन इश्यू को हैंडल करने वाली कमेटी ऑफ सेक्रेटरी के हेड इंडस्ट्री सेक्रेटरी रमेश अभिषेक हैं। मामले के जानकार सूत्र ने कहा, ‘इनवेस्ट इंडिया ने ई-कॉमर्स सेक्टर को अपनी सही पोटेंशियल हासिल करने में हेल्प के लिए अपनी तरफ से यह पहल की है। इस कवायद का मकसद कारोबार में आसानी को बढ़ावा देना है।’ यह कवायद तब शुरू हुई है, जब सरकार दो महीने पहले प्रस्तावित ई-कॉमर्स पॉलिसी की समीक्षा करने में जुटी है।

डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के ड्राफ्ट में ई-कॉमर्स रेगुलेटर बनाने, डीप डिस्काउंट पर पाबंदी लगाने और इंडिया में डिवेलप्ड रुपे पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। DIPP ने मेजॉरिटी इंडियन स्टेक और इंडियन कंट्रोल वाले ई-कॉमर्स वेंचर्स के लिए 100% इंडिया में बने सामान के इनवेंटरी बेस्ड ई-कॉमर्स में 49% एफडीआई की इजाजत वाले क्लॉज को खारिज कर दिया है। सूत्र ने कहा, ‘मकसद इंडस्ट्री को मिलने वाले डोमेस्टिक या फॉरेन चैलेंज की पहचान करना है। यह इंडस्ट्री के इनपुट पर डिपेंड करेगा कि क्या उन्हें पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाएगा?’

प्रश्नावली में दिए गए 13 सवाल खासतौर पर एंट्री लेवल पर बनने वाले रोजगार के मौकों, पेमेंट ईकोसिस्टम से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवेलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, लेबलिंग और कारोबार में आसानी जैसे इश्यू से जुड़े हैं।





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